जयप्रकाश बहुगुणा
*उतरकाशी*
भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय उतरकाशी में विबी जी–राम-जी जनजागरण अभियान को लेकर जिला अध्यक्ष नागेंद्र चौहान की अध्यक्षता में कार्यशाला आहूत की गई। इस अवसर पर यहां पहुंचे मुख्य वक्ता प्रदेश मंत्री नलीन भट्ट ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा वीबी-जी राम जी गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 लाया गया है।
जो देश के गाँवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। हर गरीब को रोजगार मिले और उसका सम्मान हो गरीब जनजाति और पिछड़ा को रोजगार मिले उसके लिए कानून आया है।
विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है, यह पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावना के अनुरूप है, नई योजना में काम के दिन ज्यादा होंगे हर ग्रामीण परिवार को हर साल 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी तय समय में काम मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते की प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है कांग्रेस यह भ्रम फैला रही है की योजना केंद्र से बनकर आएगी जबकि वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ही अपने गांव के विकास का प्लान बनाएगी और यह तय करेगी कि गांव में कौन-कौन से कम होने चाहिए कांग्रेस की सरकारों में देश के लगभग 600 संस्थानो योजनाओं पुरस्कारों के नाम गांधी परिवार के नाम रखे गए जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने या किसी के नाम पर योजना का नामकरण नहीं किया बल्कि उन्होंने इसे सेवा से जोड़ा राज भवन लोक भवन ,राजपथ कर्तव्य पथ, रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग ,प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ सेवा तीर्थ नाम दिया है।
इस अवसर पर उतरकाशी जनपद के सह प्रभारी विनोद रतूड़ी ने अपने संबोधन कहा यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा योजना का उन्नत और अधिक प्रभावी रूप है और कई मायनों में इससे बेहतर है।
मनरेगा में जहाँ 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी।मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर किया जाएगा। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत-2047 की संकल्पना को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को समुचित रोजगार मिले, इसी संकल्पना को पूरा करने के लिए यह योजना लाई गई है। कांग्रेस शासन काल में मनरेगा के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ और रोजगार के नाम पर लोगों से छलावा किया गया। जिन लोगों ने मनरेगा में काम किया, उनका भुगतान भी समय पर नहीं किया गया। जिला अध्यक्ष नागेंद्र चौहान ने कहा विकसित भारत की शुरुआत विकसित गांव से होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2047 विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए लाया है।
इस अवसर पर दायित्व धारी प्रताप पवार,राम सुंदर नौटियाल,जगत सिंह चौहान,पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवाण, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह राणा, जिला उपाध्यक्ष हरीश डंगवाल, जिला महामंत्री महावीर नेगी, परशुराम जगूड़ी, विक्रम पंवार,विजय पाल मखलोगा समस्त मंडलों के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे।