उत्तराखंड Express ब्यूरो
देहरादून–
उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा का सत्र देहरादून में ही होगा। तिथियों पर निर्णय लेने का अधिकार सीएम को दिया गया। ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैण में होगा। वहीं आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। 4000 करोड़ के लक्ष्य को 4400 करोड़ किया गया।
बैठक में कई अहम फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है।
राज्य की आबकारी नीति पर भी लिया गया निर्णय।
चिकत्सा स्वास्थ्य और चिकत्सा शिक्षा में टेक्नीशियन के पदों को बढ़ाया।
नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम को दी धामी कैबिनेट ने मंजूरी।
आयुष एवं आयुष शिक्षा के अंतर्गत आठ आयुर्वेदिक चिक्तसालय के लिए 82 पद स्वीकृत।
देहरादून में ही होगा विधानसभा का बजट सत्र।
नई आबकारी नीति को दी कैबिनेट ने मंजूरी। जिसका आबकारी लक्ष्य 4400 करोड़ किया गया है।
राज्य सरकार के सेवारत कार्मिको को चिकित्सा प्रक्रिया मे होने वाले खर्चे को लेकर हुआ फैसला।
उच्च शिक्षा विभाग मे मेधावी छात्रों को टॉप कॉलेजो मे एडमिशन करने वाले 50 छात्रों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
पंतनगर हवाई पट्टी के विस्तार को मंजूरी NH 109 को लेकर हुआ फैसला अलग से NH को 103 एकड़ भूमि 188 cr NH ने राज्य सरकार से माँगा हैं उसको मंजूरी दी गई।
भाषा विभाग मे 41 पद स्वीकृत।
नियोजन विभाग का मद setu के लिए सांगठनात्मक ढांचे मे बदलाव।
एक्सरे टेक्निकल के पदों को लेकर फैसला।
आईटीआई मे प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को यूनिफार्म दी जाएगी इसको मंजूरी।
वन विभाग मे योगदा आश्रम को 3 हेक्टेयर वन भूमि देने को कैबिनेट की मंजूरी अब भारत सरकार को जाएगा मामला।
नागरिक उड़ान विभाग भारत सरकार की तरह उत्तराखंड मे भी उत्तराखंड एयर कनेक्टविटी स्कीम शुरू की जाएगी राज्य सरकार कनेक्टविटी दें पाएगी 2029 रहेगी ये लागू भारत सरकार की योजना मे आ रही हैं कई परेशानी।
आयुष विभाग मे 8 उच्चीकृत अस्पतालो मे 82 पदों को स्वीकृति।
राज्य सरकार के सेवारत कार्मिको को चिकित्सा प्रक्रिया मे होने वाले खर्चे को लेकर हुआ फैसला।
नियोजन विभाग का मद setu के लिए सांगठनात्मक ढांचे मे बदलाव।
विधानसभा सत्र देहरादून मे ही होगा गैरसैंण मे नहीं होगा विधायकों ने लिखी थी चिठ्ठी।
आबकारी नीति प्रदेश मे हुई लागू 4 हजार 400 करोड़ रखा गया टारगेट।
ग्रह विभाग में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को लेकर हुआ संशोधन उनकी ड्रेस को लेकर, फीस वापस नहीं होगी।