उत्तराखंड Express ब्यूरो
देहरादून,
प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय बजट 2025 को विकसित भारत का “सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी” बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और आर्थिक विकास को नई गति देगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए ‘ज्ञान’ पहल (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) पर जोर दिया गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं है। बजट में पीएम धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत करने की घोषणा की, जिससे देशभर के 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के साथ ही कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि मंत्री ने केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग के लिए गए ऐतिहासिक पहल का स्वागत करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में ₹12 लाख तक की आय को कर मुक्त करने का निर्णय देश के करोड़ों नागरिकों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा यह फ़ैसला न केवल आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा, बल्कि लोगों की जीवनशैली को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह और एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण भारत के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। बुनियादी ढांचे और कृषि सुधारों से गांवों में रह रहे लोगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और देश का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
मीडिया में जारी बयान में कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय बजट 2025 की सराहना करते हुए कहा कि इस बजट में किसान, ग्रामीण विकास और रक्षा क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। उन्होंने विशेष रूप से पूर्व सैनिकों के लिए (ईसीएच) में ₹8 हजार करोड़ से अधिक की व्यवस्था का उल्लेख किया। मंत्री जोशी ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए बजट में बढ़ोतरी यह दर्शाता है कि केंद्र में एक संवेदनशील सरकार कार्यरत है, जो समाज के हर वर्ग की चिंता करती है। उन्होंने इसे “विकसित भारत का बजट” और “आत्मनिर्भर भारत का बजट” बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा यह बजट देश की समग्र प्रगति और सशक्त भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें किसानों से लेकर पूर्व सैनिकों तक, हर वर्ग की भलाई का ख्याल रखा गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह बजट भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखता है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, रोजगार सृजन और सभी वर्गों को समाहित करने वाला साबित होगा और इस बजट से देश को एक नई दिशा मिलेगी।